काठमाडौं असोज ९ ।
सरकारले एसिडको बिक्रि वितरण तथा त्यसको आक्रमण सम्बन्धी कसुरलाई नियमन गर्न अध्यादेश पारित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमा हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जघन्य अपराधको मुद्दामा कारबाही गर्ने गरी अध्यादेश पारित गरेको हो । पारित अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
संसद्को नियमित अधिवेशन चालु नभएकाले अध्यादेश आउने हिउँदे अधिवेशनमा पेश गरिने छ । गत २५ भदौमा एसिडपीडितहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कडा सजायँको व्यवस्था हुने गरी १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । जसअनुसार एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैद हुनेछ । आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजायँ तोकिएको छ । एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनै पनि भाग एसिडले छोएमा न्यूनतम दश वर्षको सजायँ तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
अब एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने छ भने खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गरिने छ । बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ । बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परिणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्